लोक सेवा के तहत दण्ड स्वरूप मिलने वाली राशि पीड़ित को

दमोह-देश में अपनी तरह का पहला कानून लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम को 2010 में प्रदेश में लागू किया गया। इस कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया है। इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा में कार्य न करने या देरी करने वाले अधिकारी-कर्मचारी को दण्ड का प्रावधान किया गया है। जहां द्वितीय अपील अधिकारी की राय है कि पदाभिहित अधिकारी बिना पर्याप्त तथा युक्ति-युक्त कारण से सेवा प्रदान करने में असफल रहा है तो वह पदाभिहित अधिकारी पर ऐसी एक मुश्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा। दण्ड के रूप में मिलने वाली राशि पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है।